सचिन "रिकार्ड" तेंदुलकर...

वाह क्या बात है ...!
मै तो बहुत खुश हू क़ि सचिन ने अपना दोहरा शतक मेरे नाम किया है, आपके नाम भी किया है। पूरे देशवासियो के नाम किया है।

होना ही था ऐसा । देर से ही सही, पर हुआ तो क्रिकेट में ऐसा करिश्मा, बेहतरीन नज़ारा था कल का। गेंद को घूरती बाज़ सी आँखें, गज़ब के क्लास्सिकल शोट्स, पैरों में चीते सी फुर्ती, हर शोट्स ऐसा लग था की कोई संगीत बज रहा हो मीठी सी। उन 25 चौको की धुन मोजार्ट के किसी क्लास्सिक से कम नहीं थे। और बल्ले से गेंद की टकराने की आवाज़ रहमान के " जय हो " कम नहीं लग रही थी।
कल सचिन ने वो दिखया जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती थी । वन डे क्रिकेट में 200 रन । सुनना अच्छा लगता है । ये टेस्ट में 500 रन मरने जैसा है। कल तो २०-२० के अज्दाज़ में 50-50 हुआ। वन डे में दोहरा शतक ठोक कर सचिन ने ऐसा पहाड़ खड़ा किया है की कोई शायद ही पार करने की सोचे। पोंटिन, जयसूर्या, अफरीदी, सहवाग अपनी आतिशी परियो से बना सकते है , हो सकता है की कोई और ऐसा कारनामा करे पर दुनिया पहले योद्धा को याद रखती है। सचिन हर 20-20 नहीं खेलते पर अपने को मुंबई की तरफ से खलने की वज़ह से अपना पैनापन बनाये हुए है।
अपना पहला शतक बनाने में लगभग पांच साल सा वक़्त लगा। पर उसके बाद तो लगतार 46 आ गए। 1994 में newzealand के खिलाफ जब सचिन पहली बार ओपन करने आये तो केवल 49 बाल में 82 रन ठोक डाले , यही से मास्टर ब्लास्टर का जन्म हुआ। जब यही सचिन रन नहीं बनता तो कुछ ऐसे लोग ताने देते है जो क्रिकेट में सचिन के सामने बौने ही नहीं चिटी के बराबर है, जिनका अनुभव केवल पचास मैच का होता है। पर आज तो.....
सारा देश खुश है पर मिडिया जगत में कोई अगर सबसे खुश होता तो वे प्रभाष जोशी थे जो कुछ दिन पहले ही सचिन का एक शतकीय पारी देखने के दौरान ही दिल के दौरे से चल बसे पर उनकी आत्मा भी बहुत खुश होगी।
442 मैच 46 शतक और 93 अर्धशतक के साथ 17598 रन, अन्त्ररास्त्रिया क्रिकेट में 93 शतक सचिन की महानता की कहानी खुद कहते है। यह सचिन की बिनाम्रता ही है क़ि कहते है रिकार्ड तो बनते ही है टूटने के लिए। पूरे पचास ओवर तक खेलना फिटनेस का बेहतरीन उदहारण है वो भी बीस सालो से खेलते हुए। यह एक महान योद्धा ही होता है की बार बार घायल होने के बाद भी लड़ने आता है। और जीतता भी है। सचिन क्रिकेट के अर्जुन, कर्र्ण, या फिर अखिलिस से कम नहीं है।
इस महान योद्धा को सादर नमन।

SHAHRUKH vs. Bal Thackeray

इसे शिवसेना की जीत माने या महारास्त्र सरकार की हार । कुछ समझ में नहीं आता । कुछ सिनेमा घरो में फिल्म रिलीज़ हो गई , तो इसे शाहरुख़ की साहस की जीत ही मानी जानी चाहिए । और कुछ सिनेमा घरो में नहीं रिलीज़ नहीं हुई तो इसे बाल ठाकरे की बेवकूफी का नतीजा । लेकिन इसे एक सन्देश तो चला ही गया की अगर कोई शिव सेना की विरोध में डट कर खड़ा हो जाये तो नतीजा कुछ और ही की जायेगा । पहले कहा ठाकरे की इच्छा पर पूरी मुंबई बंद हो जाती थी , पर आज उसी ठाकरे के आदेश का असर बेहद कम हो गया है , नतीजा फिल्म रिलीज़ हुई , 63 जगह पे हुई, पर हुई तो ।

पिछले दस दिनों में ये ठाकरे की दूसरी "हार" है । पहली राहुल की मुंबई यात्रा के समय और आज जब फिल्म रिलीज़ हुई । ये ड्रामा अब केवल शाहरुख़ बनाम ठाकरे नहीं, बल्कि शिव सेना बनाम कांग्रेस थी । या है । ठाकरे को अपनी ताकत दिखानी थी , और सरकार को अपनी । महारास्त्र के ही कुछ राज नेताओ ने ठाकरे को सत्ता से उपर मान लिया था जो भ्रम अब टूट रहा है । इन नेता लोगो में शरद पोवार , स्व प्रमोद महाजन थे।

इसी मुद्दे पे ठाकरे ने दो बार पलटी मारी । जब प्रदर्शन बंद किया फिल्म के विरोध में तो, और फिर पलटी मारी प्रदर्शन शुरु करके । विरोध दोबारा सुरु करने की पहले शरद पोवार ठाकरे से मिलने गये थे, उसी के बाद ठाकरे और मुखर हो गये । शायद पोवार का साथ मिल गया था । आखिर कांग्रेस के भरी पड़ने से इन्ही दोनों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है । परदे के पीछे की राजनीती बहुत बड़ी है भाई । निशाना किसी और जगह और चारा कोई और । मुझे लगता है ठाकरे अपनी ताकत दिखने की लिए शाहरुख़ को चारा बनाया (बहाना भले ही कुछ और हो ), पर खान आसन चारा साबित नहीं हुए । दो हाथी की लड़ाई में पीसता घास ही है । फिल्म उद्योग पिस रहा है ।

अब उनके भतीजे राज ठाकरे कह रहे है की शिव सेना ने अमिताभ बच्चन को क्यों छोड़ दिया , जबकि उन्होंने एक पाकिस्तानी कलाकार के साथ मंच शेयर किया था । तो राज को यह मालूम होना चाहिए की वो प्रोग्राम "अमन की आशा" के तहत times of india ने कराया था । अगर अपना महानायक किसी पकस्तानी कलाकार के साथ खड़ा होता है तो बुरा है , और वही कलाकार अपना कोई प्रोग्राम भारत में करता है तो कोई बात नहीं । गुलाम अली साहब या रहत फ़तेह अली खान को क्यों नहीं रोका । राज जनता है की ये दोनों उनसे ज्यादा उन्ही के अपने देश में लोकप्रिय है । कुलमिला के यह की ये मानसिक दिवालियेपन का साबुत है । इनकी राजनीती ही नफरत के अधर पे है । अगर सब लोग प्रेम के साथ मिलजुल के रहने लगे तो इन दोनों ठाकरे भाई को पैर में पाजेब बांध के किसी कोठे पे बैठ जाना पड़ेगा । क्यों की इनसे साफ़ सुथरी राजनीती हो ही नही पायेगी । बड़े ठाकरे तो कभी अपने कहे पे टिकते ही नहीं है । कब पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं है । यही दोगलापन उनकी राजनीती आधार है।

इस लड़ाई में भले ही कोई नहीं जीता हो , पर हार तो ठाकरे की ही हुई है।
मैं ठाकरे साब को My Name Is Khan देखने की सलाह देता हूँ , देखे की कितनी अच्छी मूवी है, शाहरुख़ की Chak De India के बाद सबसे अच्छी मूवी है ।

"तुम इन सहर के खुलुसो से वाकिफ नहीं फ़राज़ ,
ये तो मोहसिन को भी सरे आम सजा देते है ॥ "

Govt is regurally irregular in their works......

Recently, Mr L. N. Mittal, the steel billionaire, complained that India is not yet ready for big projects. If he had been to our villages, he would have said that India is not ready for any project, big or small.

I had recently been to a few villages in Bihar, UP, and some time ago in MP. The condition of the services there can only be described as appalling. In a large village with a population of several thousands there is a school with over 800 registered students. It has no usable toilet; in the absence of security staff, its only water tap has been stolen. There is an overhead tank but no pump to fill it with water. It has a building that has been declared unfit for use for several years. The govt claim that they spend more money on Srave Shiksha Abhiyan, where does go that money, no one can understand, i think it goes for poloticle commision.

FAILED ADMINISTRATION

According to the headmaster, the children, mostly from poor families, cannot afford notebooks. Nor do they have textbooks. The condition of the local Primary Health Centre was worse. There were three beds but no patients. There were no patients because there was no doctor; obviously, there were next to no medicines. The building itself has been declared unsafe.
This sorry state of affairs even in one of our better administered States is not due to corruption or the lack of ability. It is because our administrative system is all wrong.
It was designed to collect taxes and maintain order. It was not designed to make social services function efficiently. It worked better under the British administration because there was a degree of decentralisation, but after Independence that feature was systematically destroyed by power-hungry politicians and the bureaucracy.
It is a sad fact that even Chief Secretaries and Director-Generals of Police are transferred or removed at the whim of politicians. Strictly speaking, there is no rule that gives the politicians that power. Such an order takes authority only when issued by the bureaucracy. Unfortunately, our earliest secretaries to the government were in such awe of Prime Minister Nehru that they forsook that power.

BOOK-KEEPING IN GOVT

Our financial regulations too are to blame for the mess. In any business, surpluses or profits are calculated after allowing for all expenses — wages, material costs, interest costs, depreciation, amortisation and taxes. In government establishments, only wages and material costs are allowed. For the rest, year after year, the officials concerned have to submit demands, which are more often than not disallowed for “want of money”.
At the same time, there is money to increase wages and add more jobs. Thus, while in an engineering department, wage costs used to be less than 35 per cent, now they are often in excess of 90 per cent. So, more and more employees are employed, but they have no money to spend.
In this scenario, maintenance is the first casualty. That is why all government buildings are in an abysmal state – that includes some of the ministries even in New Delhi. Thanks to the Planning Commission, new establishments are no doubt added, but usually on the whims and fancies of ministers and not based on the needs of the people below.
In our culture, we worship Vishnu and Shiva but not Brahma. In contrast, our government worships only Brahma, is uninterested in Vishnu and Shiva is unheard of.

LOCAL NEEDS NEGLECTED

In the villages I visited, children do not attend school during the fishing season. A market-oriented approach would take care of that and adjust school timings/ holidays according to local needs. Unfortunately, the government will insist on an identical system for all places. As a result, students stay away and they learn next to nothing.
Some years ago, a Collector in the hill areas of Andhra Pradesh argued that, for the tribal population, Telugu is as foreign a language as English: In that case, why teach them in Telugu and why not in English? So, he converted all tribal schools into English medium schools. The results were astonishing: attendance increased and so did the enthusiasm to learn.
Unfortunately, the officials in Hyderabad did not appreciate this. They transferred the Collector and reverted to Telugu as the medium. Result: the schools reverted to their somnolent state.
A few years ago, the prestigious Journal of the Louis Pasteur Institute in Paris decided that it will only accept articles written in English. It argued that 98 per cent of the articles were in English, all their readers knew the language and saw no reason why they should waste money in maintaining a separate establishment for the few articles in French.
Likewise, Isaac Newton wrote his Principia in Latin because that was the intellectual language of the day. Fashion does change; nowadays, Latin is no longer the language of scholarship, it is English.
Some years later, Chinese may become the intellectual language. Whatever the globally accepted language, our children should have the freedom and the opportunity to learn it if they have a mind to do so.
In contrast, many of our politicians, intellectuals and bureaucrats insist on rules such as the mother tongue being the necessary medium of instruction. At the same time, they will make an exception in the case of their own children. That is the problem — they think that what is good for them is not good for the public at large. They will impose rules which they do not accept for themselves.

REMODELLING PPP

The system that operates in the government is known as deficit budgeting — the Finance Ministry makes up the deficit between expenses and income. That may be worthwhile for Ministries but not for social services. That is why our Human Development Index refuses to improve. Possibly, that is also why there is increasing talk of Public-Private Partnership (PPP).
Unfortunately, the way the government is envisaging PPPs, they are not likely to improve matters significantly.
PPP institutions are best run as non-profit Section 25 companies. They should have the right to secure loans and manage their finances, charging fees from willing customers the same way a company does. That principle should apply whether the PPP is for a school, a hospital or even the construction/ maintenance of roads. PPP institutions should get financial support from the government.
If the public likes such an arrangement, and is willing to pay more for better facilities, why should the government object?
Even if the system operates as a government-funded autonomous institution, it would better operate as a Section 25 Company rather than the way such institutions operate now. In particular, their officials should not be transferable; if they want a change of location, they should resign and try elsewhere. That principle is important because the transfer system vitiates the atmosphere, increases the instability of the services. Above all, it eliminates accountability and responsibility to the people they are paid to serve.

Will our politicians and bureaucrats agree?